Bank Close: भारत के कुछ चर्चित बैंक में से 1 को बंद कर दिया गया है जिसकी जानकारी प्रतिदिन आ रही है क्यों इस बैंक को बंद किया गया है और कौन-कौन सी बैंक है जो बंद हुआ है उसकी पूरी जानकारी हम लोग जानेंगे इसलिए पूरा आर्टिकल पढें तभी आप सभी लोग जान पाएंगे क्यों बैंक को बंद कर दिया गया है और कौन-कौन सी बैंक बंद हुआ है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी-अभी एक बैंक की मान्यता को कैंसिल कर दिया है अगर आपका भी खाता ही से बैंक में है तो आपका पैसा अटक सकता है तो कैसे बैंक से पैसा को निकालना होगा, कौन सा बैंक को बंद किया गया है, क्यों रद्द किया गया है इसकी सारी जानकारी आप सभी को हम देने वाले है ! तो अगर आप लोग भी एक खाताधारक है किसी भी बैंक में खाता है तो यह खबर को ध्यान पूर्वक जरूर पढ़ें
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिग मानदंडों को पूरा न करने के चलते पुणे के सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद कर दिया। लाइसेंस रद होने के बाद ग्राहकों के पैसे को लेकर भी बैंक ने व्यवस्था दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड (The Seva Vikas Co-op Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया। RBI ने सोमवार को कहा कि उसने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि 10 अक्टूबर को कारोबार बंद होने के बाद इस बैंको को बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी।
बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, आरबीआई ने कहा कि लगभग 99 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 14 सितंबर तक डीआईसीजीसी ने कुल बीमित जमा राशि का 152.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
क्यों कैंसिल हुआ लाइसेंस
आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने जमाकर्ताओं के पैसे का पूरा भुगतान नहीं कर पाएगा। आरबीआई ने कहा कि सेवा विकास सहकारी बैंक को बैंकिंग व्यवसाय करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा जमा की स्वीकृति और तत्काल प्रभाव से जमा की चुकौती भी शामिल है। Bank Close Today
कितने पैसे निकाल सकेंगे ग्राहक
सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र को भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक असेसमेंट ऑफिसर नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। जब तक असेसमेंट की कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि में से 5 लाख रुपये तक की दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
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